SIR सुरू होताच निवडणूक आयोगात मोठे प्रशासकीय फेरबदल! २० महिन्यांत जवळपास २० राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बदलले; नेमकं कारण काय?

 

गोदावरी टाइम्स | दिल्ली ब्रेकिंग

नवी दिल्ली | १७ ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (Special Intensive Revision — SIR) प्रक्रिया सुरू असताना भारतीय निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. गेल्या २० महिन्यांत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जवळपास १८ ते २० मुख्य निवडणूक अधिकारी (Chief Electoral Officers — CEOs) बदलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रशासकीय फेरबदलांमागील कारणांबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

२० महिन्यांत जवळपास २० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या सुमारे २० महिन्यांत १८ ते २० मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. यापैकी किमान सात अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी होता.

सामान्यतः मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सातत्य आणि प्रशासकीय स्थैर्य राखण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कार्यकाळ दिला जातो. त्यामुळे कमी कालावधीत झालेल्या या बदल्यांकडे लक्ष वेधले जात आहे.

बदल्यांमागे नेमकं कारण काय?

या फेरबदलांचे एकच अधिकृत कारण असल्याचे उपलब्ध वृत्तातून स्पष्ट होत नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील बदल, विविध राज्यांतील निवडणुकांची तयारी आणि SIR प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचा प्रशासकीय संदर्भ या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो.

२०२५ मध्ये बिहारमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचा विस्तार झाला. या कामासाठी राज्यस्तरावर अधिकारी, निवडणूक यंत्रणा आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आली.

तथापि, केवळ SIR सुरू असल्यामुळेच सर्व बदल्या करण्यात आल्या, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत.

निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ पदांवरही बदल

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांबरोबरच निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयातील उपनिवडणूक आयुक्त स्तरावरही बदल झाल्याचे वृत्त आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये उपनिवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांना त्यांच्या मूळ सेवेत परत पाठवण्यात आले, तर ऑक्टोबरमध्ये प्रकाश राजपुरोहित यांची या स्तरावर नियुक्ती झाल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली.

SIR मुळे आयोगावर वाढलेली नजर

मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून देशात राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चा सुरू आहे. पात्र मतदारांची नावे यादीत कायम राहावीत, मृत किंवा दुबार नोंदींचे योग्य निराकरण व्हावे आणि चुकून वगळलेल्या मतदारांना दुरुस्तीची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR पूर्ण झालेल्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या पात्र नागरिकांना पुन्हा नोंदणीची संधी देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिल्याचे इंडियन एक्सप्रेसने ५ ऑक्टोबरच्या वृत्तात नमूद केले.

महत्त्वाचा प्रश्न

निवडणूक यंत्रणेत अधिकारी बदलणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया असली, तरी अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर बदल्या झाल्यास त्यामागील निकष, कारणे आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध असणे महत्त्वाचे ठरते. SIRसारख्या व्यापक प्रक्रियेदरम्यान प्रशासकीय सातत्य आणि निष्पक्षतेबद्दल जनतेचा विश्वास टिकवणे हे निवडणूक व्यवस्थेसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

गोदावरी टाइम्स विश्लेषण: जवळपास २० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची आकडेवारी चर्चेचा विषय असली, तरी या सर्व बदल्यांचा SIRशी थेट संबंध आहे किंवा त्यामागे विशिष्ट हेतू आहे, असे उपलब्ध माहितीवरून सिद्ध होत नाही. अधिकृत बदली आदेश आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण यांची पडताळणी केल्यानंतरच या घडामोडींचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.