हेडलाईन: GST मध्ये मोठे बदल! आता छोट्या चुकांवर अटक नाही, 1.23 लाख नोटिसा बंद - छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि E-commerce विक्रेत्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली | 9 ऑक्टोबर 2026 | गोदावरी टाइम्स

व्यापाऱ्यांसाठी मोठी गुडन्यूज! काल 8 ऑक्टोबरला नवी दिल्लीत झालेल्या 57 व्या GST कौन्सिल बैठकीत (अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली) केंद्राने GST चे सर्वात कठोर नियम रद्द केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले - "विश्वासावर आधारित प्रशासन".

1. Checking आणि Enforcement मध्ये काय बदल?

• अटकेचा अधिकार पूर्णपणे रद्द: GST कायद्यातील कलम 69 नुसार अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार होता, तो आता पूर्णपणे काढून टाकला. 2017 पासून पहिल्यांदाच.
• गाड्या अडवणे बंद: आता माल वाहतूक करणाऱ्या गाड्या प्रत्येक राज्यात अडवता येणार नाहीत. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगीने आणि ठोस इंटेलिजन्स असेल तरच मूळ राज्याचे अधिकारी गाडी थांबवू शकतात. यामुळे ट्रान्सपोर्टचा वेळ आणि खर्च वाचणार.

2. Return Filing आणि Notice चे नियम

• 10,000 रुपयांखालील नोटीसच नाही: 73, 74, 74A कलमांखाली 10,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेसाठी कोणतीही Show-Cause Notice निघणार नाही.
• जुन्या नोटिसा बंद: हा नियम जुन्या प्रलंबित केसेसनाही लागू होणार - त्यामुळे 1.23 लाख नोटिसा आणि 11,800 अपील तात्काळ बंद होणार आहेत.
• रिफंड 17 दिवसात: आता सिस्टम ऑटोमॅटिक रिफंड 2 टप्प्यात मंजूर करणार, 17 दिवसात पैसे मिळणार.
• लहान B2C व्यापाऱ्यांसाठी त्रैमासिक भरणा - वार्षिक रिटर्न योजना येणार.

3. Arrest, Prosecution, Penalty - छोट्या चुकांवर कारवाईचा धाक संपला का?

हो, 100% दिलासा मिळाला आहे:

• Prosecution ची मर्यादा 1 कोटी वरून 5 कोटी: 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर चोरी असेल तर फौजदारी खटला दाखलच होणार नाही. लेट फायलिंग, क्लासिफिकेशनचा वाद यावर खटला नाही.
• 9 गुन्हे पूर्णपणे गुन्हेगारी मुक्त: 24 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा कमी - 3 वर्षांवरून 2 वर्षे, किमान शिक्षेची अट रद्द. आता प्रत्येक केसमध्ये फक्त दंडही होऊ शकतो, कोर्ट ठरवेल.
• सामान्य दंड 25,000 वरून 10,000: जिथे विशिष्ट दंड नाही तिथे आता फक्त 10,000 पर्यंत दंड.
• तत्त्व: उशिरा रिटर्न, चूक, उशिरा पेमेंट - फक्त कर + व्याज + प्रमाणशीर दंड. यापेक्षा जास्त काही नाही.

4. छोटे व्यापारी आणि E-commerce विक्रेत्यांना काय फायदा?

हा सर्वात मोठा निर्णय आहे:

• आधी Amazon, Flipkart वर विकायचे असेल तर प्रत्येक राज्यात स्वतःचे ऑफिस/गोदाम आणि GST रजिस्ट्रेशन लागत होते.
• आता गरज नाही: फक्त एका राज्यात (Home State) फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि आधार ऑथेंटिकेशन करायचे. बाकी राज्यांमध्ये E-commerce प्लॅटफॉर्मचे वेअरहाऊस हेच तुमचे ऑफिस म्हणून दाखवता येईल, तेही ऑटोमॅटिक - कोणत्याही अधिकाऱ्याची गरज नाही.
• 9.5 लाख छोट्या विक्रेत्यांना याचा थेट फायदा होणार आणि ते संपूर्ण भारतात विकू शकणार.

अंमलबजावणी कधीपासून?
हे प्रस्ताव आहेत, कायद्यात बदल करून नोव्हेंबर 2026 आणि एप्रिल 2027 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.