*नवी दिल्ली | 9 ऑक्टोबर 2026 | गोदावरी टाइम्स*
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चा उद्या 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत जंतर-मंतरवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी होणारा महामोर्चा आणि त्याआधीच सुप्रीम कोर्टात आज दोन मोठे निकाल!
*1. अभिजीत दीपकेला थेट दिलासा*
CJP चे संस्थापक *अभिजीत दीपके* आणि विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले FIR रद्द करण्याच्या आणि दिल्ली पोलिसांना ‘फ्री हँड’ देण्याच्या मागणीची याचिका कोर्टाने *फेटाळून लावली.*
*खंडपीठ:* सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची, न्या. एन. व्ही. अंजारिया / व्ही मोहना
*याचिका कोणी टाकली?* वकील एल. रमानाथन यांनी - मागणी होती की न्यायपालिकेप्रमाणे पोलिसांनाही सार्वभौम आणि स्वतंत्र घोषित करा, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नका.
*कोर्टाने काय म्हटलं?*
> "पोलीस यंत्रणा स्वतंत्र आहे, पण आम्ही यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून FIR रद्द केले होते. ते रद्दच राहतील. पोलिसांना असा अमर्याद अधिकार देता येणार नाही."
याचिकाकर्ते वकील *मॅथ्यूज नेदुमपारा* यांचा युक्तिवाद - "लोक दररोज कोर्टात येतात जणू ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे, PIL चा गैरवापर होतोय" - कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळला.
*2. सरकारला फटकार - "माशी मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका"*
दुसऱ्या याचिकेत माकप सरचिटणीस *एम. ए. बेबी* आणि वकील *कपिल सिब्बल* यांनी सरकारने 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला घाबरून *57 मेट्रो स्टेशन बंद आणि रेल्वे रद्द* केल्याला आव्हान दिले.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले:
> "Would you use a sledgehammer to kill a small fly? - एका माशीला मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका. तुम्ही सर्व काही थांबवू शकत नाही. लाखो लोक रोजगारासाठी दिल्लीत येतात, ते मेट्रोवर अवलंबून आहेत. तुम्ही उपद्रव्यांवर कारवाई करा, पण जनतेची ये-जा अबाधित ठेवा. अघोषित आणीबाणी लावू नका."
*कोर्टाचा आदेश:* नवी दिल्ली, निजामुद्दीन स्टेशन आणि मेट्रो बंदच्या निर्णयावर पुनर्विचार करा.
*CJP चं म्हणणं*
अभिजीत दीपके - "परवानगी नाकारली तरी आंदोलन होणारच. मला अटक करा! सरकार तरुणांना घाबरते का? दिल्ली मोदी-शहांची मालमत्ता आहे का?"
उद्या 10 ऑक्टोबरला काय होणार याकडे देशाचं लक्ष!
Post a Comment
0 Comments