“कॉलेजियमपेक्षा मोदीच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करत आहेत!”; माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या विधानाने न्यायव्यवस्थेत खळबळ

 

गोदावरी टाइम्स | राष्ट्रीय न्यायव्यवस्था विशेष

नवी दिल्ली / चेन्नई | २० ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स वृत्तसेवा

देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रभाव असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि केंद्र सरकारची भूमिका यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमके काय म्हणाले न्यायमूर्ती के. चंद्रू?

चेन्नई येथे आयोजित ‘हू विल जज द जजेस?’ या चर्चासत्रात बोलताना न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केली. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता नाही. न्यायाधीशांच्या निवडीचे निकष आणि नियुक्त्यांमागील निर्णयप्रक्रिया सर्वसामान्यांना स्पष्टपणे समजत नाही.

२०१४ नंतर केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये प्रभाव वाढवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अर्थात नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन (NJAC) रद्द झाल्यानंतरही न्यायाधीशांच्या नियुक्ती व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कॉलेजियम विरुद्ध NJAC; वादाची पार्श्वभूमी काय?

भारतात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम पद्धतीचा वापर केला जातो. या व्यवस्थेत वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समूह नियुक्त्यांसाठी शिफारशी करतो. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांची घटनात्मक प्रक्रियेनुसार भूमिका असते.

२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने NJAC कायदा आणला होता. मात्र, २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा आणि संबंधित घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. त्यानंतर कॉलेजियम पद्धत कायम राहिली.

न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी या व्यवस्थेतील कथित अपारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक उत्तरदायित्व आणि स्पष्टता असण्याची गरज अधोरेखित केली.

न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न ऐरणीवर

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा किती प्रभाव असावा आणि न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता कशी जपली जावी, हा भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एका बाजूला कॉलेजियम पद्धतीतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला नियुक्त्यांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेचा वाढता प्रभाव न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी आव्हान ठरू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जाते.

न्यायमूर्ती चंद्रू यांचे विधान हे या विषयावरील त्यांचे मत आणि आरोप आहेत. न्यायाधीशांची नियुक्ती केवळ पंतप्रधान एकट्याने करतात, असा त्याचा कायदेशीर अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष नियुक्त्या निर्धारित घटनात्मक प्रक्रियेनुसारच होतात.

पारदर्शक नियुक्ती व्यवस्थेची मागणी

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि निष्पक्ष असावी, अशी मागणी या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. न्यायपालिकेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी नियुक्त्यांचे निकष, शिफारशी आणि निर्णयप्रक्रिया याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांकडून वेळोवेळी व्यक्त केले जाते.

निष्कर्ष : न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या विधानामुळे कॉलेजियम पद्धती आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबतची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. मात्र, या विषयाकडे राजकीय आरोपांपुरते न पाहता न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, घटनात्मक मर्यादा आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकता या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे महत्त्वाचे आहे.