हेडलाईन: निवडणुकीचा खर्च ०% केला तर काय होईल? पक्षांच्या तिजोरीतले १६,००० कोटी गरिबांच्या ताटात! गोदावरी टाइम्सचा धक्कादायक रिपोर्ट

गोदावरी टाइम्स - स्पेशल आयडिया | राजकीय क्रांती

मुंबई | १६ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

एका लोकसभा निवडणुकीत भारतात १ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. पक्षांना एका वर्षात १६,००० कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळतात. आणि दुसरीकडे ८१ कोटी लोकांना मोफत ५ किलो धान्यावर जगावे लागते.

प्रश्न सरळ आहे - निवडणुकीचा खर्च शून्य (0%) केला आणि पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या १००% गरीब आणि सामाजिक कामात वळवल्या तर देश बदलणार नाही का?

गोदावरी टाइम्सने या क्रांतिकारी कल्पनेवर सविस्तर अभ्यास केला आहे.

आजचा खरा खर्च किती? आकडेवारीच बोलेल
कोण खर्च करतो? किती? (२०२४ लोकसभा) सोर्स
निवडणूक आयोगाचा खर्च ४,५०० कोटी EVM, कर्मचारी, सुरक्षा
पक्षांचा अधिकृत खर्च ३,५०० कोटी (कागदावर) जाहिराती, प्रचार
पक्षांचा अनधिकृत खर्च ६०,००० ते ९०,००० कोटी (अंदाज) दारू, पैसे वाटप, नेते
कॉर्पोरेट देणग्या १६,५०० कोटी (इलेक्टोरल बाँड + ट्रस्ट) ADR रिपोर्ट २०२३-२४
याचा अर्थ: एका आमदारकीला सरासरी ३० कोटी आणि खासदारकीला ८० ते १०० कोटी खर्च होतो. हा पैसा नंतर टेंडर, ट्रान्सफर, वाळू माफिया मधून वसूल केला जातो.

शून्य खर्च निवडणूक मॉडेल काय? - गोदावरी टाइम्सचा ४ सूत्री फॉर्म्युला

सूत्र १: प्रचार सरकार करणार, पक्ष नाही

आज पक्षांना बॅनर, सभा, हेलिकॉप्टर, टीव्ही जाहिरातींवर हजारो कोटी उडवावे लागतात.
नवीन मॉडेल:

• प्रत्येक उमेदवाराला सरकार १५ मिनिटे दूरदर्शन + आकाशवाणीवर मोफत वेळ देईल.
• प्रत्येक मतदारसंघात सरकारच एकच संयुक्त सभेचे मैदान लावेल, जिथे सर्व उमेदवार १०-१० मिनिटे बोलतील. जर्मनी आणि स्वीडनमध्ये असेच होते.
• बॅनर, पोस्टर, लाऊडस्पीकर, रॅली, सोशल मीडिया पेड जाहिरात - संपूर्ण बंदी.
• खर्च? जवळपास शून्य. उमेदवार फक्त घरोघरी पायी जाऊन प्रचार करेल.

सूत्र २: देणग्यांवर १००% सामाजिक टॅक्स - "दान ते विकास" कायदा

पक्षांना देणगी देण्यावर बंदी नाही, पण ती पक्षाच्या खात्यात जाणार नाही.

कायदा असा असावा:

कॉर्पोरेट किंवा व्यक्तीने पक्षाला दिलेली प्रत्येक देणगी थेट "राष्ट्रीय सामाजिक विकास निधी" (National Social Development Fund) मध्ये जाईल.

• या निधीवर नियंत्रण सुप्रीम कोर्टाच्या ३ न्यायाधीशांचे असेल, पक्षाचे नाही.
• हा पैसा ३ ठिकाणीच वापरता येईल -
  १. ४०% - गरीब कुटुंबांना थेट मदत (DBT)
  २. ३०% - सरकारी शाळा, हॉस्पिटल बांधणे
  ३. ३०% - शेतकरी, बेरोजगार तरुणांना बिनव्याजी कर्ज

२०२४ मध्ये १६,५०० कोटी जमा झाले होते. या पैशात काय झाले असते?

• ३ कोटी गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी २२,००० रुपये
• किंवा १०,००० नवीन जिल्हा परिषद शाळा
• किंवा ५ लाख तरुणांना स्टार्टअप कर्ज

सूत्र ३: उमेदवाराला पगार नाही, मानधन

आज आमदार-खासदाराला पगार, पेन्शन, बंगला मिळतो. शून्य खर्च मॉडेलमध्ये -

• निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी अनामत रक्कम १० लाखांवरून १० हजार करा, पण उमेदवाराची पदवी, गुन्हेगारी, संपत्ती १००% पारदर्शक.
• निवडून आल्यावर पगार नाही, तर कामावर आधारित मानधन - जसे तुमच्या मतदारसंघात शाळा बांधली, तरच मानधन वाढेल.

सूत्र ४: डिजिटल मतदान - खर्च ९०% कमी

EVM, सुरक्षा दल, कर्मचारी यावर ४५०० कोटी खर्च होतो. इस्टोनियासारखा देश ब्लॉकचेन आधारित मोबाईल मतदान करतो. भारताने आधार + फेस ऑथेंटिकेशनने मतदान केले तर एका दिवसात निकाल, खर्च ५०० कोटींपेक्षा कमी.

फायदे काय?

१. भ्रष्टाचार संपेल: १०० कोटी खर्च करून निवडून आलेला माणूस ५०० कोटी कमवणारच. खर्च शून्य झाला तर लूट थांबेल.
२. गरीब उमेदवार निवडून येईल: आज पैसा नाही म्हणून चांगला शिक्षक, डॉक्टर उभा राहत नाही. खर्च शून्य झाला तर गुणवत्तेला संधी मिळेल.
३. जात-धर्माचे राजकारण संपेल: पैसे वाटून मत घेणे बंद होईल.

अडचणी काय? आणि उपाय काय?

पक्ष म्हणतील - "आम्ही चालणार कसे?" यासाठी -

• प्रत्येक मान्यताप्राप्त पक्षाला कार्यालय चालवण्यासाठी सरकारकडून वर्षाला ठराविक १० कोटी अनुदान, पण त्याचा हिशेब CAG कडे.
• देणग्या निधीत गेल्यामुळे पक्षांना कॉर्पोरेट गुलामगिरीतून मुक्ती मिळेल.

निष्कर्ष - हे शक्य आहे का?

होय, १००% शक्य आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक पद्धत बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फक्त संसदेने Representation of People Act 1951 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.

निवडणूक म्हणजे नोटांचे प्रदर्शन नाही, तर विचारांचे युद्ध असले पाहिजे.

जर पक्षांच्या तिजोरीतले १६ हजार कोटी गरिबांच्या शिक्षणात आणि आरोग्यात गेले, तर भारत ५ वर्षात महासत्ता होईल. हीच खरी लोकशाही असेल.

तुम्हाला हा फॉर्म्युला पटतो का? गोदावरी टाइम्सच्या वाचकांनी कमेंटमध्ये सांगा - निवडणूक खर्च शून्य व्हायला हवा का?