हेडलाईन: "अन्याय वाटत असेल तर कोर्टात या! संविधानाने दिलाय अधिकार" - माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे नागरिकांना आवाहन; स्वस्त न्यायासाठी प्रयत्न गरजेचा

 

गोदावरी टाइम्स - कायदा विशेष | CJI चे मोठे विधान

नागपूर / दिल्ली | १६ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा अधिकार संविधानानेच दिला आहे, आणि तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. ज्याला कुणाला आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत असेल, त्याने घाबरून न बसता थेट न्यायालयाचे दार ठोठावले पाहिजे, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी केले.

एका कायदेशीर जनजागृती कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी संविधानातील दोन सर्वात शक्तिशाली हत्यारांवर प्रकाश टाकला.

संविधानाचे ब्रह्मास्त्र - कलम ३२ आणि २२६ काय आहे?

न्या. गवई म्हणाले, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३२ ला 'संविधानाचा आत्मा' म्हटले होते."

१. कलम ३२ - सुप्रीम कोर्टात थेट जाण्याचा अधिकार:
तुमच्या मूलभूत अधिकारांवर (Right to Equality, Right to Freedom, Right to Life) गदा आली तर तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकता. यासाठी ५ प्रकारच्या याचिका (Writs) आहेत - Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto.

२. कलम २२६ - हायकोर्टात जाण्याचा अधिकार:
कलम ३२ पेक्षा कलम २२६ ची व्याप्ती आणखी मोठी आहे. मूलभूत अधिकारांसोबतच इतर कायदेशीर अधिकारांसाठीही तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ शकता.

"हे अधिकार फक्त वकिलांसाठी नाहीत, तर देशातील शेवटच्या माणसासाठी आहेत. त्याचा वापर केला पाहिजे," - न्या. भूषण गवई

गरीबाला न्याय मिळतोय का? - गवई यांनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा

सध्या न्याय महाग झाला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, असे मत गवई यांनी व्यक्त केले.

समस्या काय?

• एका सामान्य केससाठी हायकोर्टात ५० हजार ते १ लाख आणि सुप्रीम कोर्टात ५ लाखांपर्यंत खर्च येतो.
• तारखा मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. देशात ५ कोटींहून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत.
• गरीब, आदिवासी, शेतकरी यांना वकील देणे परवडत नाही.

उपाय काय असावा? - गवई यांचे ३ महत्त्वाचे सुझाव

१. कमीत कमी खर्चात न्याय:
प्रत्येक जिल्ह्यात लोकअदालत आणि मोफत विधी सेवा प्राधिकरण (Legal Aid) अधिक मजबूत केले पाहिजे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) मार्फत गरीबांना मोफत वकील मिळतो, याची माहिती गावोगावी पोहोचली पाहिजे.

२. प्रादेशिक भाषेत न्याय:
न्यायालयाचे निर्णय आणि कामकाज मराठी, हिंदीसारख्या स्थानिक भाषेत झाले तर सामान्य माणसाला समजेल आणि वकिलांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

३. तंत्रज्ञानाचा वापर:
ई-कोर्ट, व्हर्च्युअल हियरिंग आणि जनहित याचिका (PIL) चा वापर करून न्याय घरबसल्या आणि स्वस्तात देता येईल.

निष्कर्ष

न्या. गवई यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे - संविधान हे पुस्तकातील शोभेची वस्तू नाही, तर ते तुमचे शस्त्र आहे. अन्याय सहन करू नका, कायद्याला हातात घेऊ नका, तर संविधानाने दिलेल्या कलम ३२ आणि २२६ चा वापर करून न्यायालयात या. आणि न्यायपालिकेनेही "न्याय हा श्रीमंतांचा अधिकार नाही, तो प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे" या भावनेने काम केले पाहिजे.

गोदावरी टाइम्स - संविधान तुमच्या सोबत.