हेडलाईन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे गुन्हा नाही; कर्नाटक हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

 

गोदावरी टाइम्स - कायदा विशेष

बेंगळुरू | २० ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे हा गुन्हा ठरतो का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट उत्तर दिले आहे - "निकालावर असहमती व्यक्त करणे हा गुन्हा नाही, जोपर्यंत त्यात द्वेष पसरवण्याचा हेतू नसेल."

न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकल खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात १३ जणांविरोधातील FIR रद्द केली.

काय होते प्रकरण?

२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकाल लागल्यानंतर मंगळुरू येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भिंतींवर काही पोस्टर्स लावण्यात आले होते. या पोस्टर्सवर लिहिले होते - "हा निकाल न्याय नाकारण्यासारखा आहे, न्यायासाठी आवाज उठवा."

या प्रकरणी मंगळुरू दक्षिण पोलीस ठाण्यात असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टरने स्वतःहून तक्रार दाखल केली. १३ जणांवर IPC कलम १५३A (दोन गटांत द्वेष पसरवणे), कलम २९५A (धार्मिक भावना दुखावणे), कलम १२०B (गुन्हेगारी कट) आणि कर्नाटक ओपन प्लेस डिस्फिगरमेंट कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तक्रारीत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा (PFI) उल्लेखही होता.

या FIR विरोधात त्या १३ जणांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.

हायकोर्ट काय म्हणाले?

१. टीका गुन्हा नाही: कोर्ट म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आवाज उठवला गेला आहे, त्यात फक्त 'न्याय नाकारला गेला आणि न्यायासाठी आवाज उठवा' हेच शब्द वापरले आहेत. यामुळे IPC १५३A आणि २९५A चे घटक आकर्षित होत नाहीत."

२. राजद्रोहाचा घटक नाही: कलम १५३A लावण्यासाठी राज्याविरुद्ध राजद्रोहाचा किंवा समाजात फूट पाडण्याचा ठोस हेतू असावा लागतो, केवळ निकालावर नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे गुन्हा नाही.

३. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: "हे केवळ निकालाबद्दलचे मतभेद आहेत आणि ते द्वेष पसरवणारे नाहीत. न्याय नाकारला गेला असे म्हणणे आणि आवाज उठवायला सांगणे हे संविधानाच्या कलम १९ (भाषण स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ अंतर्गत येते," असे कोर्टाने नमूद केले.

४. वाजवी व्यक्तीचा निकष: काही थोड्या व्यक्तींना राग आला म्हणून द्वेष पसरवला असे म्हणता येणार नाही. मोठ्या संख्येने असलेल्या वाजवी लोकांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे गरजेचे आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही जावेद अहमद हजाम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२४) या खटल्यात म्हटले होते की, "निकालाचे तर्कशुद्ध विश्लेषण आणि वस्तुनिष्ठ टीका करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात संरक्षित आहे."

हायकोर्टाने CrPC च्या कलम ४८२ अंतर्गत अधिकार वापरत संपूर्ण FIR रद्द केली. हा निकाल लोकशाहीतील असहमतीच्या अधिकाराचा मोठा विजय मानला जात आहे.

*- गोदावरी टाइम्ससाठी - कायदा डेस्क