हेडलाईन: सुप्रीम कोर्टाचे जज सूर्यकांत यांच्यावर गुन्हे आहेत का? सत्य काय? गोदावरी टाइम्सचा तपास

 

गोदावरी टाइम्स - फॅक्ट चेक | न्यायमूर्ती सूर्यकांत

नवी दिल्ली | गोदावरी टाइम्स स्पेशल रिपोर्ट

सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश (५३ वे CJI) न्या. सूर्यकांत यांच्याबद्दल अनेक आरोप व्हायरल होत आहेत. गोदावरी टाइम्सने याची सत्यता तपासली.

१) न्या. सूर्यकांत कोण आहेत? - बॅकग्राऊंड

• जन्म: १० फेब्रुवारी १९६२, हिसार, हरियाणा. कुटुंबात पहिले वकील.
• वकिली: १९८४ पासून हिसार जिल्ह्यात, नंतर पंजाब-हरियाणा हायकोर्ट. २०००-२००४ हरियाणा राज्याचे अँडव्होकेट जनरल.
• जज: ९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब-हरियाणा हायकोर्टात जज. २०१८ मध्ये हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश. मे २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती.
• कार्यकाळ: नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहेत. Article 370, Pegasus, Sedition Law, Electoral Bonds सारख्या मोठ्या खटल्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

२) त्यांच्यावर कोणते आरोप झाले होते?

आरोप दोन वेगवेगळ्या तक्रारींवर आधारित आहेत, ज्याची चर्चा २०१२ आणि २०१७ पासून होत आहे.

आरोप १ - प्रॉपर्टीचे कमी मूल्यांकन (२०१२):
चंदीगडचे बिल्डर सतीश कुमार जैन यांनी २०१२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.एच. कपाडिया यांना पत्र लिहिले. दावा असा की, न्या. सूर्यकांत जेव्हा हायकोर्टात जज होते, तेव्हा २०१०-११ मध्ये ४ प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीत त्यांनी बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत व्यवहार दाखवून स्टॅम्प ड्युटी आणि टॅक्स चुकवला. एकूण ८ प्रॉपर्टीचे बाजारमूल्य ₹१०१.५ कोटी असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला होता.

आरोप २ - जामीन प्रकरणात लाच (२०१७):
पंजाबच्या एका कैद्याने तक्रार केली की, NDPS (अंमली पदार्थ) च्या ८ गंभीर केसेसमध्ये न्या. सूर्यकांत यांनी लाच घेऊन जामीन दिला.

या दोन्ही तक्रारींवरून तत्कालीन सुप्रीम कोर्टाचे जज न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी कॉलेजियमला पत्र लिहून "पूर्ण चौकशी होईपर्यंत मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देऊ नये" अशी भूमिका घेतली होती. नंतर वकील प्रशांत भूषण यांनी २०१९ मध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहून इन-हाऊस चौकशीची मागणी केली होती.

३) या आरोपांचे पुढे काय झाले? - सत्यता

हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे:

१) सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने चौकशी करून क्लीन चिट दिली: २०१८-१९ मध्ये या आरोपांची फाईल तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी तपासली आणि त्यात "कोणताही तथ्य (No Merit) आढळला नाही" असा निष्कर्ष काढून त्यांची हिमाचल प्रदेश आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती मंजूर केली.

२) बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आरोप फेटाळले: BCI ने म्हटले - "न्या. सूर्यकांत आणि न्या. गवई हे दोघेही हुशार आणि प्रामाणिक जज आहेत आणि भविष्यात CJI होणार आहेत, म्हणून असे खोटे, बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत."

३) कोणताही FIR नाही, कोणतीही शिक्षा नाही, कोणताही गुन्हा सिद्ध नाही: आजपर्यंत न्या. सूर्यकांत यांच्यावर कोणत्याही पोलीस ठाण्यात FIR दाखल झालेला नाही, कोणत्याही तपास यंत्रणेने (CBI, ED) त्यांच्याविरोधात चार्जशीट दाखल केलेले नाही, आणि कोणत्याही कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवलेले नाही.

गोदावरी टाइम्सचा निष्कर्ष

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे "न्या. सूर्यकांत यांनी गैरकानूनी काम केले" हे दावे २०१२ आणि २०१७ मधील जुन्या तक्रारींवर आधारित आहेत, ज्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्तरावर चौकशी होऊन त्यात तथ्य आढळले नाही.

ते सध्या घटनात्मक पदावर आहेत आणि त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. आरोप झाले होते, पण ते आरोप सिद्ध झाले नाहीत, हीच वस्तुस्थिती आहे.
पोस्टर करा