हेडलाईन: सचिन अहिर यांच्या अधिकारांना लगाम! उपसभापती पद मिळालं, पण पंख छाटले; विधिमंडळ प्रवेशाचे नियम बदलले

 

गोदावरी टाइम्स - मुंबई राजकारण | महायुतीत खदखद?

मुंबई | १७ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला जय महाराष्ट्र करून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेले सचिन अहिर यांना विधानपरिषदेचे उपसभापती पद मिळाले खरे, पण त्यांच्या अधिकारांनाच आता कात्री लावण्यात आली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलामुळे उपसभापती सचिन अहिर आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आहेत.

नेमका निर्णय काय?

अनेक वर्षांपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन नसताना अभ्यागतांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना विधिमंडळ इमारतीत प्रवेश देण्याचा अधिकार उपसभापती आणि उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाला होता.

मात्र, ३ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नव्या नियमानुसार, आता हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. आता कोणालाही प्रवेश द्यायचा असेल तर थेट विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे (भाजप) आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (भाजप) यांच्या कार्यालयाच्या अधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अहिर यांचा पक्षप्रवेश आणि लगेचच अधिकार कपात

काही महिन्यांपूर्वीच सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. शिंदे यांनी लगेच त्यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदाची बक्षिसी दिली. उद्धव गटाचे ६ खासदार फुटल्यानंतर शिंदे गटात जाणारे ते पहिले आमदार होते.

आता त्याच पदाचे अधिकार कमी झाल्याने महायुतीतच अंतर्गत घुसमट सुरू असल्याची चर्चा आहे.

• अण्णा बनसोडे हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून विधानसभा उपाध्यक्ष आहेत. त्यांच्या दालनात रोज किमान २ शासकीय बैठका होतात, सोमवार-मंगळवार वगळता. त्यांच्याही अधिकारांना कात्री लागली आहे.

भाजपचा डाव?

विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे हे भाजपचे आहेत, तर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेही भाजपचेच आहेत. उपसभापती (शिंदे सेना) आणि उपाध्यक्ष (अजित पवार गट) यांचे अधिकार काढून सगळी सूत्रे भाजपच्या हातात ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

या निर्णयामुळे सभापती आणि उपसभापतींमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचेही वृत्त आहे.

गोदावरी टाइम्सचा सवाल: पद दिलं, पण अधिकार काढले - हा सचिन अहिर यांच्यावर अविश्वास आहे की महायुतीतील मित्रपक्षांना लगाम लावण्याचा भाजपचा मास्टरस्ट्रोक?