*हेडलाईन: जिल्हा बँकेत १० वर्षे संचालक राहिलेल्याला पुन्हा उमेदवारी नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा दणका*

*गोदावरी टाइम्स - कोल्हापूर | हायकोर्ट ब्रेकिंग*

*कोल्हापूर | १४ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*

सहकार क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारा निर्णय! जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (DCC Bank) सलग दहा वर्षे संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या *कोल्हापूर सर्किट बेंचने* दिला आहे.

*कोर्टाने काय म्हटले?*

- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे *न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि अजित काडेथणकर* यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

- याचिकाकर्त्यांनी RBI च्या ऑक्टोबर २०२५ च्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते, ज्यात १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांना अपात्र ठरवले होते.

- कोर्टाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. म्हणजे १० वर्षांचा नियम कायम राहणार.

- पुढील सुनावणी १५ जून २०२६ ला होणार आहे, पण तोपर्यंत निवडणुकीत हीच अट लागू राहणार.

 *नियम नक्की काय आहे?*

केंद्र सरकारने *Banking Laws (Amendment) Act, 2025* आणला आहे. त्यानुसार -

 *Banking Regulation Act, 1949 च्या कलम १०A(२A)(i) आणि ५६ नुसार, १ ऑगस्ट २०२५ नंतर ज्या संचालकाने १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, तो आपोआप अपात्र ठरेल.*

या नियमामुळे महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गजांना फटका बसला आहे.

 *लातूर पॅटर्न - मंत्र्यालाही बसला फटका*

याच नियमामुळे नुकताच *लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून* राज्याचे सहकार मंत्री *बाबासाहेब पाटील* यांच्यासह ८ संचालकांना RBI ने पदावरून हटवले होते. 

सतिश जाधव यांनी तक्रार केल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने RBI ला कारवाईचे आदेश दिले होते. ७ संचालकांनी राजीनामा दिला, पण बाबासाहेब पाटील यांनी दिला नाही, त्यामुळे RBI ला थेट हटवावे लागले.

 *याचा परिणाम काय?*

या निर्णयामुळे -

१. सहकारातील घराणेशाहीला ब्रेक लागणार.

२. नवीन चेहऱ्यांना, तरुणांना संधी मिळणार.

३. ज्या नेत्यांनी १० वर्षे बँकेत सत्ता भोगली, त्यांना आता बाजूला व्हावे लागणार.

कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी १८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झालेल्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा हा पहिला मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मानला जात आहे.