हेडलाईन: शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह कुणाचे? सुप्रीम कोर्टातून महत्त्वाची माहिती समोर; वाचा नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली | 7 ऑक्टोबर 2026 | गोदावरी टाइम्स

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे यावर सुप्रीम कोर्टात 6 ऑक्टोबर 2026 ला दोन सत्रात जोरदार सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद झाला.

आज कोर्टात नेमकं काय घडलं? - A to Z

1. शिंदे गटाची बाजू - वकील नीरज कौल काय म्हणाले?

• "उद्धव ठाकरे त्यांचे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली नाही"
• "आधी फूट आणि नंतर अपात्रता - असा क्रम लावता येणार नाही. राणा केसचा चुकीचा अर्थ लावला गेला"
• सुभाष देसाई केसचा दाखला देत म्हणाले - "आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच आहे, हे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितले आहे"
• सादिक अली आणि अर्जुन सिंग केसचा दाखला - "पक्षांतर्गत लोकशाही महत्त्वाची आहे. शिवसेनेने 2011 मध्ये आयोगाला शेवटची अधिकृत घटना दिली होती, 2018 ची घटना आयोगाकडे जमा केलेलीच नाही"
• कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिला नाही, त्यामुळे अपात्रतेचा प्रश्न येत नाही

2. न्यायमूर्ती बागची यांचे 4 खतरनाक सवाल - शिंदे गट अडचणीत!

कोर्टाने शिंदे गटाला थेट विचारले:

सवाल 1: "चिन्हाचा निकाल शिंदेंच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील? 2024 मध्ये जिंकलेल्या आमदार-खासदारांचं काय होणार?"

सवाल 2: "ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्यांचं विधिमंडळातील बहुमत हे पक्षाच्या मालकी हक्काचा सुरक्षित निकष कसा मानता येईल?"

सवाल 3: "संघटनात्मक चाचणी - जर पक्षाची रचनाच अलोकशाही असेल तर फक्त पदाधिकाऱ्यांची संख्या मोजून तळागाळातील समर्थन ठरवता येईल का?"

सवाल 4 (सर्वात महत्त्वाचा): "ज्यांनी घटनात्मक पाप केले त्यांच्यासाठी की तक्रार करणाऱ्यांसाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होईल? तक्रार करणाऱ्याला चिन्ह मिळायला हवे की तक्रार न करणाऱ्याला?"

सवाल 5: "निवडणूक आयोगाने एका गटाला धनुष्यबाण देण्याची गरजच नव्हती, दोन्ही गटांना वेगळी तटस्थ चिन्हे देऊन स्वतःच्या बळावर लढायला सांगता आलं असतं ना?"

3. पुढे काय?

• आजची सुनावणी अपूर्ण राहिली आहे
• पुढील सुनावणी: आज, 7 ऑक्टोबर आणि उद्या 8 ऑक्टोबर - दुपारी 2 वाजता
• शिंदे गटाच्या वकिलांनी आणखी 2 दिवसांचा वेळ मागितला आहे

याचा अर्थ काय?

कोर्टाचा रोख स्पष्ट दिसतोय - जर आमदार अपात्र ठरले असते तर त्यांच्या बहुमतावर चिन्ह देता येईल का? आणि बाळासाहेबांच्या नावाचा फायदा एकाच गटाला का द्यायचा? या प्रकरणात आता ट्विस्ट आला आहे. अंतिम निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे!