हेडलाईन: AISA अध्यक्षा नेहा बोरा यांचा दिल्ली पोलिसांना दणका; १० हजारांच्या शांतता बॉण्डच्या नोटीसविरोधात थेट हायकोर्टात धाव

 

गोदावरी टाइम्स - दिल्ली ब्रेकिंग

नवी दिल्ली | १९ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

१६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथे Cockroach Janata Party (CJP) च्या 'लेहरा दो तिरंगा' मार्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी जात असताना नेहा बोरा यांना दिल्ली पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अटकेत घेतले होते. त्यांना अज्ञात ठिकाणी आणि नंतर आर.के. पुरम पोलीस ठाण्यात रात्रभर ठेवून १७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ६ वाजता सोडण्यात आले.

सुटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १८ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांच्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) त्यांना नोटीस बजावली. या नोटिशीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १२६ आणि १३० सह कलम १३५(३) अन्वये १९ ऑक्टोबर रोजी हजर राहून १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि जामीनदार देऊन "शांतता राखण्याचे" बंधपत्र लिहून द्यावे, असे आदेश दिले होते.

पोलिसांचा आरोप आहे की, नेहा बोरा यांनी मंडी हाऊस येथे घोषणाबाजी केली, जंतर-मंतर परिसरात कलम १६३ लागू असतानाही वारंवार आंदोलने केली आणि कॅनॉट प्लेस येथील आंदोलनात लोकांना सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले.

हायकोर्टात काय याचिका?

नेहा बोरा यांच्या वतीने अॅड. अभिक चिमणी, प्रांजल अब्रोल आणि मोक्षा यांच्या टीमने ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की -
१. ही नोटीस संदिग्ध आणि तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीची आहे.
२. शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नोटिशीत नाही.
३. ही नोटीस संविधानाच्या कलम १९ (भाषण स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्य) चे उल्लंघन करते.
४. शांततापूर्ण आंदोलन दाबण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अधिकारांचा हा गैरवापर आहे.

AISA ने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या SIR मधील अनियमिततेविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेले शांततापूर्ण आंदोलन दाबण्यासाठी ही कारवाई केली जात आहे.

सध्या दिल्ली हायकोर्ट दसरा सुट्टीमुळे २६ ऑक्टोबरपर्यंत बंद आहे, त्यामुळे बोरा यांचे वकील आज मुख्य न्यायमूर्तींसमोर तातडीच्या सुनावणीची मागणी करणार आहेत. आजच SEM कोर्टात हजर राहून त्या बंधपत्रावर सही करणार नसल्याचेही त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.